
भीलवाड़ा | भीलवाड़ा लाइव अपडेट
चेक अनादरण (चेक बाउंस) के मामले में भीलवाड़ा नगर परिषद के पूर्व सभापति अनिल बल्दवा को अदालत ने छह माह के साधारण कारावास और 11 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। वहीं, निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला 16 अक्टूबर 2026 को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट प्रकरण संख्या-3, भीलवाड़ा के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार सांवरिया (आरजेएस) ने सुनाया। अदालत ने अनिल बल्दवा पुत्र रामस्वरूप, निवासी काशीपुरी, भीलवाड़ा को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
11 लाख रुपए की राशि परिवादी को मिलेगी
अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(1)(बी) के तहत 11 लाख रुपए की जुर्माना राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना जमा नहीं कराने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त कर सजा वारंट तैयार करने के निर्देश दिए।
दिसंबर 2020 में बैंक में पेश हुआ था चेक
प्रकरण सरला साड़ी की ओर से उसके भागीदार एवं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उपमन्यु बियाणी पुत्र निर्मल कुमार बियाणी ने दायर किया था। मामले से संबंधित चेक 22 दिसंबर 2020 को बैंक में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 4 फरवरी 2021 को अदालत में परिवाद दाखिल किया गया और 20 फरवरी 2021 को न्यायालय ने मामले में प्रसंज्ञान लिया। 2 फरवरी 2023 को अभियुक्त को आरोप सुनाए गए।
करीब चार साल चली न्यायिक प्रक्रिया
मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से एक साक्षी पेश किया गया। करीब चार साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने 16 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए अनिल बल्दवा को दोषी ठहराया। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता चितरंजन पांडे ने पैरवी की।
चेक अनादरण के इस मामले में पूर्व सभापति को सुनाई गई सजा और 11 लाख रुपए के आर्थिक दंड का फैसला अब चर्चा में है।



